बालबालिकाको अवैध ओसारपसार कायमै

काठमाडौँ । गरिब, अशिक्षा र आधारभूत सेवासुविधाको अभावमा कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाबाट अहिले पनि सयौँको सङ्ख्यामा बालबालिकाको ओसारपसार हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

६० औँ बाल दिवसको अवसरमा आधार विकास नेपाल र हिमाली नवीन समाजद्वारा आयोजित नेपालमा संस्थागत हेरचाहमा हुने बालबालिकाको ओसारपसार विषयक गोष्ठीका सहभागी वक्ताहरुले सो धारणा राखेका छन् ।

नेपालमा संस्थागत हेरचाहसँग जोडिएर हुने बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको नियन्त्रण तथा रोकथाम र कानूनी व्यवस्था नभएकाले देशका दुर्गम जिल्लाहरुबाट विभिन्न बहानामा वर्षेनी सयौंको सङख्यामा बालबालिकाहरु आफ्ना परिवार समाजबाट बिछोडिएका छन् ।

यसले ती बालबालिकाको अभिभावकसँग बिताउन पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुको साथै उनीहरुले शारिरीक, मानसिक यातना सहनु परेकाले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने वक्ताहरुले भने।

सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश जडीबुटी र खाद्यान्न उत्पादनको अपार सम्भावना रहेपनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा गरिबीको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सोच र व्यवहारले पनि कर्णाली उपेक्षामा परेको बताए।

उनले विगतमा धनीका छोराछोरी बालमन्दिरहरुमा राखिने गरेपनि अहिले विपन्न र अशिक्षित परिवारका बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी राख्ने गरिएको र त्यहाँ रहेका बालबालिकाको शैक्षिक, स्वास्थ्य अवस्था राम्रो नभएकाले उनीहरुलाई परिवारमै बस्ने बाताबरण बनाउनुपर्ने जोड दिएका छन् ।

आधार नेपालका देशीय प्रतिनिधि प्रल्हाद ढकालले केही बालबालिकालाई उनीहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत सुविधा दिने नाममा सहरमा ल्याउनुभन्दा जिल्लामै त्यो अवसर दिन सकिएमा परिवार, समाज र संस्कृतिसँगको सम्बन्धबाट उनीहरु विमुख हुन नपर्ने बताए ।

हिमाली नवीन समाजका कार्यकारी निर्देशक धनबहादुर लामाले देशका अधिकांश बालगृहहरु राज्यको मापदण्डअनुसार नरहेको उललेख गर्दै ती बाल गृहहरुमा राखिएका बालबालिका थुप्रै समस्याहरुबाट पीडित रहेकाले उनीहरुलाई परिवारमै पुनस्थापित गर्न संस्थाले पहल गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कार्यक्रम प्रबन्धक नमूना भुसाल, नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता गौतम मिश्र, कानुन व्यवसायी डा शिव पौडेल र आधार नेपालका प्रज्ञा लम्सालले बालबालिकासम्बन्धी विद्यमान कानुन, वालगृहको अवस्था र राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

 रासस