नागरिकता सम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा हुन्छ: गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान, नागरिकता ऐन, नियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई समय–सापेक्ष बनाउने बताएका छन् । 

न्यूज एजेन्सी नेपालद्वारा शनिबार आयोजित ‘नागरिकलाई नागरिकता कानुन कि व्यवहार’ विषय कार्यक्रममा उनले नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई संविधानको व्यवस्थाअनुरूप हुने परिमार्जन गर्न समीक्षा गर्ने विश्वास दिलाए ।  

अदालतको आदेशबाट समेत नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नु पीडादायी पक्ष भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता नपाएकै कारण पढ्न र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता पीडा सम्बोधनका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे । 

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि कानुन र नीति निर्माणलाई नै  आफुले  प्राथमिकतामा राखेको बताउदै मन्त्री लेखकले विस २०१२ मा बनेको प्रहरी ऐन देशमा धेरै शासन व्यवस्था फेरिए पनि कायमै रहेकाले अब एक महिनाभित्र उक्त ऐनलाई समयसापेक्ष तुल्याउनका लागि अन्तिम रूप दिई संसदमा लैजाने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए ।