संसदमा आवश्यक गणितको महत्व र नेतृत्वको  दूरदृष्टि

प्रतिनिधि सभामा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सहकारी ठगीको बहसले परिणाम दिनै लाग्दा त्यो भन्दा पृथक बहस सुरु भएपछि नयाँ अन्यौल देखिएको छ ।

माननीय सांसद उपसभामुख इन्दिरा रानाले राजीनामा दिनुहुन्छ कि महाभियोग सामना गर्नुहुन्छ ? भन्ने जिज्ञासा आमरुपमा देखिएको छ ।  संसदीय व्यवस्थामा सबै समस्याको समाधान गर्ने मूल थलो भनेको संसदलाई मान्ने संसदवादीहरुमा नयाँ नैतिक धरातल खोज्ने बेला भएको छ । यो नैतिक प्रश्नको जवाफ संसदले कसरी जनतालाई दिने  छ ? प्रतिनिधि सभाकी सभामुख माननीय इन्दिरा रानाले उपसभामुख हुने बित्तिकै जस्तो बेलामा महिला सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा जानुपर्दा असम्बन्धित व्यक्तिहरुका लागि छिटो भिसा अन्तरवार्ताका लागि समय मिलाउन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र केही महिना पहिलेमात्र सार्वजनिक भएको थियो जवकि यो घटना डेढ वर्ष पहिलेको रहेछ । 

उपसभामुख स्वयं सहभागी हुने कार्यक्रममा ती व्यक्तिहरु सहभागी हुनैपर्ने थियो कि नपर्ने थियो, स्पष्ट छैन । तर अमेरिकी दूतावासले भिसा दिएन, ती गएनन् । अहिले उठेको प्रश्न हो, ती असम्बन्धित व्यक्तिहरु अमेरिका किन जान लागेका थिए ? र त्यसमा उपसभामुख माननीय इन्दिरा रानाको के सरोकार थियो भन्ने निहितार्थमा बहस हुन थालेको हो र कतिपय मामिलामा ती मानिसहरु अमेरिकामा नै पलायन हुनका लागि संवैधानिक व्यक्तित्वको सिफारिस माग्दै आएका थिए होलान् कि ?  माननीय इन्दिरा रानाले गरेको सिफारिसको प्रक्रिया नमिलेको र ती व्यक्तिहरुलाई सिफारिस गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने तर्कले अहिले गति लिएको हो ।

कुरा यति चर्किएको छ कि यो मानव बेचबिखन र ओसार पसारसँग सम्बन्धित छ भन्ने पनि आरोप लागेको छ । त्यसका लागि आफू सर्लक्क पदबाट पन्छिएर छानबिनका लागि आह्वान गर्नु नै उपसभामुखका लागि हितकर हुने पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् जसले उहाँको प्रतिष्ठा बढ्ने छ । 

यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर संख्याको ध्वाँसले मान मर्दन गर्न लागिएको र उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउन थालियो भने सार्वजनिकरुपमा सरकारको प्रतिकार गर्ने भनेर धम्की दिएको छ । सरकारका दलहरु भने त्यो काम अनैतिकता नै हो र त्यसको यचोचित दण्ड माननीयले संसदीय मान्यता अनुसार पाउनु पर्छ भन्दैछन् । एमालेका तर्फबाट राजीनामा मागिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि सुझाएको छ । सत्ताधारी दलहरु विशुद्धकरणको प्रयासमा यो नै महत्वपूर्ण थालनी हुने ठानेका छन् । 

बारम्बार रास्वपा र माओबादी नेताहरुले भने सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो वहुमतीय दम्भ देखाएर मान मर्दन गर्न थालेको र साना दलहरुको तेजोवध गर्न लागेको दोषारोपण गर्दैछन् । तर सत्ताधारी मुख्य दलहरु कांग्रेस र एमालेले यसमा राजीनामा दिएर छानबिनका लागि सहयोग गरे हुने भन्ने आशय देखाएका छन् । निहितार्थमा के पनि देखिन्छ भने आजसम्म गणितको खेलले सत्ता परिवर्तन हुने र एकअर्काको तेजोवध गरिँदै आएकोमा अब त्यो प्रक्रियाको अन्त गरिनु पर्ने धारणासमेत राखेको पाइन्छ जसका कारणले सदनको सबैभन्दा ठूलो दलले कम्तीमा पनि उपसभामुख पाउने सम्भावना छ भनिन्छ यदि यो पद खालि हुने सम्भावना देखियो भने । 

लोकतान्त्रिक परम्परामा संसदमा गणितको के भूमिका हुन्छ ? गणित र नैतिकताको बिचमा के सम्बन्ध रहन्छ ? बारम्बार उठ्ने विवाद र समाधानका अनेक उपायहरु संविधान,कानुन , प्रचलित चलन र परम्पराका आधारमा छिनोफानो गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको कारबाही भनेको सर्वप्रथम सरकार बनाउने हो र सामान्यतः परम्पराले दिएको मान्यता भनेको या त वहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउने हो,या त दुई या  दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर सरकार बनाउने हो । नत्र अर्को निर्वाचन गरेर नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने हो । 

यदि वहुमत नपुगेको ठुलो दलले विचार मिल्ने दलहरुसँग या स्वतन्त्र सांसदहरुसँग मिलेर सरकार बनाउने हो । यदि विचार मिल्ने दलहरुसँग आवश्यक गणित पुगेन भने र मध्यावधिका लागि कुनै पनि दल तयार छैनन् भने ठूलो दललाई अल्पकालीनरुपमा गणित पुर्याउने र आवश्यक परे सरकारमा समेत सहभागी हुने हो । अर्थात् संसदमा गणितको आधारमा सरकार चल्छ, संसद चलिरहेको हुन्छ ।यदि गणितमा कमजोर हुने बित्तिकै सरकारले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ या अन्य दलहरुसँग मिलेर फेरि गणितको संख्या पु¥याएर सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्छ । अर्थात् संसद भनेको गणितको आधारमा चल्ने एउटा वैध संस्था हो जसले मुलुकमा अमन चयन कायम गर्दै जनताका आवश्यक पर्ने कुराहरुको जोहो गर्छ ।

सामान्यतःठूलो दलले सरकार बनाउने हो, लगत्तैको दलले सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो र भावी सरकारका लागि सरकारलाई गणित नपुगोस् भनेर नैतिक दबाब दिइरहने हो । जब लोकतन्त्रमा संसदमा निर्वाचित भएर आएका दलहरुका नेताहरुले ठूलो दललाई खुम्च्याउन, वदला लिन र आगामी दिनमा ठूलो दल हुन नसकोस् भनेर घेराबन्दी गरिन्छ जस्तो कि २०७९सालको निर्वाचन लगत्तै नेपालमा नेपाली कांग्रेसलाई गरिएको थियो ।

जसरी हुन्छ कांग्रेसलाई असामयिक बनाउन र सत्तामा कहिल्यै फर्केर आउन नसकोस् भनेर नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका दलहरुले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई स्वाभाविक रुपमा सरकार बनाउन र सभामुखमा ठाउँ दिएर अरु  दलले अन्य पदहरु बाँडफाँट गरी सत्तामा सहभागिता राख्नुपथ्र्यो । जसको कोसिस पनि कांग्रेसले गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सभामुख संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलाई , कांग्रेसको मत काटेर संसदमा चौथो दल हुन आई पुगेको नयाँ दल  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उपसभामुख दिएर कांग्रेसलाई घेराबन्दी गर्ने हिसाबले उसलाई जनताले दिएको जनादेशको विपरीत कार्यपालिका, व्यवस्थापिकामा कुनै भूमिका दिइएन ।

रास्वपालाई ऋषिले मुसालाई बाघ बनाएजस्तो गरी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा दिइयो र संवैधानिक परिषदमा सहभागिता हुने पद उपसभामुखसमेतमा निषेध गरियो । यी सबै कुरा संसदको गणितको ध्वाँसले सम्पन्न भएका थिए । नेपाली कांग्रेसलाई बरु नेकपा एकीकृत समाजवादीले साथ दिएको  थियो तर पछि नेकपा एस पनि कम्युनिस्ट एकताको निहँुमा धु्रकीकृत भयो , कारण थियो संसदमा गणित कायम गर्नका लागि । अर्थात् संसदमा कालोलाई निलो या सेतो बनाउनका लागि वहुमतीय गणितको आवश्यकता पर्ने रहेछ । जसको पछिल्लो उदाहरण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यलाई लिन सकिन्छ । जसले नेकपा माओबादी र रास्वपा तिलमिलाएको छ , त्यो पनि गणितको आधारमा नै हो । र अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारसँग करिब दुई तिहाईको गणित सञ्चित छ र पुराना गल्तीहरु सुधार्ने क्रममा देखिन्छ नेकपा एमाले कांग्रेसको सहयोगमा । अरु साना दलहरु पनि सहयोगी हुने अवस्था छ । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्था, खासगरी संसदको कारबाही नैतिकता र गणितको आधारमा सञ्चालित हुनेगर्छ । सरकार बनाउन संसदीय व्यवस्थामा तल्लो सदनका सांसदहरुको टाउको गनेर अल्पमत वहुमतको निर्धारण गरिन्छ । यदि तल्लो सदनमा वहुमत नपुगेमा विचार मिल्ने दलहरु मिलेर मध्यावधि रोक्छन् । 

राजनीतिमा दूरदृष्टिको आवश्यकता पर्दछ । जसरी कांग्रेसलाई सदाका लागि निषेध गर्ने गणित अहिले समयक्रममा ठिक ठाउँमा जाने क्रममा देखिन्छ । जब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ, अनि मात्र राजनीतिले नैतिक आधारमा बाटो समाएको मान्नुपर्छ तर आधार त संसदीय गणित नै हो ।

माओबादी र रास्वपाले आफ्ना थोरै संख्या भए पनि गणितका लागि निर्णायक सख्या पुगेकोले कांग्रेसलाई निषेध गर्न सकेको हो । तर अब समय ठिक बाटोमा लागेको बुझ्न सकिन्छ र गणितको सकारात्मक प्रयोगमा नैतिक प्रयोग आवश्यक पर्नेछ । यसमा नेकपा एसको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ किनभने एसचाहिँ प्रजातन्त्रका लडेका नेताहरुले एमाले फुटाएर बनाएका हुन् र निर्णायक बेलामा उनीहरुले संविधान सुधारको बाटोमा यो सरकारलाई सहयोग गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

राप्रपा यसैपनि ढुलमुले दल त हुँदै हो , उसको पक्ष या विपक्षले यसपटक अर्थ राख्नेछैन ।जनमत ,लोसपा,जसपा जस्ता मधेसवादी दलहरु यस्तै मौकाको खोजीमा हुन्छन् र मौकामा चौका हान्ने दाउमा देखिन्छन् जसको उदाहरण जनमत पार्टीले आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग गरेर उपसभामुखको विरुद्ध मतदान गर्न केही स्वार्थी सर्तहरु तेस्र्याएको देखिन्छ भने जसपा नेपाल आफ्नो अस्तित्ववका लागि पनि सरकारको पक्षमा उभिने छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अवस्था पनि अस्तित्व रक्षामा सीमित बनेको छ ।

यसरी विभिन्न दलहरु अन्यौल अवस्थामा नै आफ्ना आफ्ना रोटी सेक्न लालायित देखिएका छन् । त्यसो त रास्वपा नै धेरै समस्याको भुमरीमा जाकिएको छ र डामाडोल अवस्थामा रुमलिएको देखिन्छ जसको परिणाम दलको विभाजनसम्म जान सक्छ भन्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ । 

सरकार सञ्चालनमा धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ तर त्यसले नैतिक धरातल बिर्सनु हुँदैन र अपरीक्षित शक्तिलाई बढी महत्व दिएर राज्यलाई विघटन हुनेतर्फ लानु हुँदैन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता ऐतिहासिक र जनादेश पाएका परीक्षित दलहरुले नयाँ तरिकाले ,जनताका आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्छ र आफ्ना अतीतका कामहरुको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ अनि यी ठुला दलहरुले तरबार बेचुवा र दही बेचुवा हुनेछन् भन्ने विपक्षीहरुको भाष्यलाई गलत साबित गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । 

त्यतिमात्र होइन, यदि माननीय उपसभामुखको राजीनामा आएर या बहसले उग्रता लिँदै गएर महाभियोग सम्म लाग्ने अवस्था आयो भने अब जो उपसभामुख हुनेछ, त्यो पक्कै दलित महिलाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ जो संसदीय परम्पराको पनि ज्ञाता छ र समावेशी सिद्धान्त अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको भागमा आउने छ ।