बालबालिकाको हकसम्बन्धी कानूनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको बालबालिकाको हकसम्बन्धी कानूनको पालना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनको स्मरण गर्दै शनिबार मनाइने राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८१ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली बालबालिकामा असीम स्नेहका साथ हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे। उनले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा नैतिकसहितको पक्षलाई उपेक्षा नगर्न दृढ सङ्कल्प लिने अवसरका रुपमा यसलाई लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपालमा हरेक वर्ष भदौ २९ गते बालबालिकाको सम्मान र उनीहरुको अधिकारप्रति सबैमा जागरुकता ल्याउन यो दिवस राष्ट्रव्यापी रुपमा मनाइन्छ । यस अवसरमा विभिन्न विद्यालय तथा सङ्घसंस्थाहरुले विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने गरेका छन् । “ती कार्यक्रमहरुले बाल अधिकारप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सघाउने विश्वास लिएको छु, यस अवसरमा बालबालिकाका लागि बढी रुचिकर हुने क्रियाकलाप खेल र सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजनाले उनीहरुलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक बनाउन सहयोग पुग्दछ,” उनले भने ।   

उपराष्ट्रपति यादवले मुलुकमा बालबालिकाको वास्तविक अवस्था, बालबालिकाहरुको महत्वबारे जागरुकता बढाउन र उनीहरुको भविष्य उज्ज्वल बनाउँदै उनीहरुको अवस्थामा सुधार ल्याउन बाल दिवसको सान्दर्भिकता र उपादेयता महत्वपूर्ण रहेको जनाए । नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धी भाग ३ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ता, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकाससम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । 

“बालबालिकालाई ईश्वरको रुप र देशको भविष्यका कर्णधार मानिन्छन, मुलुकको उज्ज्वल भविष्य बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यमाथि निर्भर रहन्छ, कुनै पनि मुलुकमा बालबालिका कमजोर, गरिब र खराब पालनपोषण भएको अवस्थामा त्यस मुलुकको विकास प्रभावित हुन सक्छ, यो तथ्य र विषयलाई हामी सबैले चिन्तन र मनन गर्न आवश्यक छ”, उनले भनेका छन् । उनले बाल श्रम र अन्य सबै प्रकारको सामाजिक शोषण÷हिंसाबाट बालबालिकाहरुलाई बचाउन सार्वजनिक जागरुकतासँगै दृढ प्रतिबद्धता र संविधान प्रदत्त बालअधिकारहरुको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिए । 
रासस