बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा छ पूर्वमन्त्री, दुई मुख्यसचिव र चौध पूर्व सचिव तानिए

 बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ६ पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्व र एक बहालवाला सचिवसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छरु। तीमध्ये केही कर्मचारी अझै पदमा रहेका छन । जग्गा हिनामिना गर्ने गरी भएका निर्णयमा जोडिएका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संगठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, ६ पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकमुमार साह र दीनानाथ शर्मा, दुई पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता खुलेको छरु। पूर्वमुख्य सचिव घिमिरे गाडी दुर्घटना भई त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता छन् भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चौधरीको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै १४ जना पूर्वसचिव, एक बहालवाला सचिव, १७ जना सहसचिव, गुठी संस्थान प्रमुखसहितका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा भूमाफियाको स्वामित्वमा पुगेको थियोरु। पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारबाट अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा भूमाफियाले हडपेका थिएरु। अधिग्रहण गरेर गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखिएको जग्गा विभिन्न सरकारका पालामा भएका गैरकानुनी निर्णयका आधारमा शृंखलाबद्ध रूपमा हडपिएको थियोरु। ०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायबाट गरिएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर राणा परिवार र भूमाफियाले जग्गा हत्याएका थिएरु। जग्गा हत्याउन सरकारी निकायबाट निर्णय गराएबापत ०४९ तिर भूमाफिया र नौ कर्मचारीले करिब २२ रोपनी जग्गा घूस लिएका थिएरु। त्यसरी घूस लिनेमध्येका एक पूर्वनिर्वाचन आयुक्त एवं पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पक्राउ परिसकेका छन।