दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतद्वारा जमानत दिने आदेश

एजेन्सी । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जमानत दिएको छ ।

अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर मुद्दामा आम आदमी पार्टीका नेतासमेत रहेका केजरीवाललाई जमानत दिएको हो । अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवाललाई जमानतस्वरूप १० लाख भारतीय रूपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएको छ ।

न्यायाधीशसूर्यकान्त र उज्जल भुइयाँको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित गरेको थियो । अदालतले केजरीवाललाई जमानतमा रिहा गर्नका यस मामिलामा उनले कुनै पनि सार्वजनिक टिप्पणी नगर्ने, उनीविरूद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म अदालतमा सबै सुनुवाइका लागि उपस्थित हुनुपर्ने शर्तहरू पनि राखेको छ ।

केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नो मुद्दामा जमानत अस्वीकार गरिएको भन्दै यसकाविरूद्ध एउटा याचिका दायर गरेका थिए भने सीबीआईको गिरफ्तारीविरुद्ध दोस्रो याचिका दायर गरिएको थियो। केजरीवाललाई सीबीआईले प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को हिरासतबाट पक्राउ गरेको थियो जसलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा वैध भनेको छ ।

ईडीको हिरासतका क्रममा सीबीआईले पक्राउ गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, “यदि कोही व्यक्ति पहिल्यै हिरासतमा छ भने उसलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न कुनै समस्या हुँदैन ।

केजरीवाललाई ईडीको टोलीले मार्च २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो । सन् २०२४ जुलाई १२ मा केजरीवाललाई ईडी मामलामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत मिलेको थियो । 

तर, यो जमानत पाउनुअघि सीबीआईले केजरीवाललाई गत जुनमा पक्राउ गरेको थियो । यही कारण केजरीवाल त्यतिबेला जेलबाट बाहिर आउन सकेका थिएनन् । 

दिल्लीका मन्त्री आतिशी मर्लेना सिंहले केजरीवाललाई जमानत दिने अदालतको फैसलापछि भनेका छन्, “सत्यमेव जयते’ । यसको अर्थ हुन्छ, ‘सत्य विचलित हुन सक्छ, पराजित हुन सक्दैन।”

लोकसभा चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अरविन्द केजरीवाललाई मे १० मा चुनाव प्रचारका लागि २१ दिन अर्थात् जुन २ सम्मअन्तरिम जमानत दिएको थियो ।

आपका अर्का नेता तथा दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसौदियालाई पनि केही समय पहिले यस मुद्दामा जमानत दिइएको थियो । सिसोदिया १७ महिनापछि जेलमुक्त भएका थिए भने त्यसभन्दा पहिले आप नेता सञ्जय सिंह धरौटीमा रिहा भएका थिए । 

भाजपाले केन्द्रीय निकायहरूको प्रयोग गरेर विपक्षी नेताहरूलाई झूटा आरोपहरूमा फसाइरहेको आम आदमी पार्टीले आरोप लगाउँदै आएको छ। भाजपाले कानूनको नजरमा सबै समान भएको भन्दै यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ।
रासस