नदी किनारको फैसलामा गोहीको आशु बगाएर राजनीति गर्न खोजियो: शिशिर खनाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा राजनीति भएको बताएको छ ।मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले २०६८ सालदेखि नै अदालतमा रहेको यो मुद्दामा सरकारले अहिले  राजनीति गरेको बताएका हुन् ।  
त्यतिबेला नबोलेको सरकारले अहिले सर्वोच्चको फैसला आएपछि भने गोहीको आशु बगाएर राजनीति गर्न खोजेको उनको बताए ।

२०६८ वैशाखमा सर्वोच्चले नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजना माग गरेको र २०७६ साउन २० गते बागमती लगायत अन्य खोलामा स्थापित मापदण्डभन्दा २० मिटर क्षेत्रलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन राख्न आदेश गरेको खनालले बताए ।

२०७६ सालको उक्त आदेशपछि  फेरिएका चारजना प्रधानमन्त्रीहरु मध्य फेरि प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै खनालले अन्तरिम आदेश गरेकै बेलादेखि आदेश बदरको दलिल किन नगरेको भनेर प्रश्न समेत गरे । फैसला आएपछि मात्रै यसमाथि सरकारले ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।

‘त्यसबेलै रिभ्युमा जानु पर्दैनथ्यो ? काठमाडौबासीलाई सूचित गर्नु पर्दैनथ्यो ? बागमती सभ्यता र नदी संरक्षणको लागि कानुन र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो ? आज गोहीको आँसु किन ? सडकमा राजनीति किन ? न्यायालयको मानमर्दन किन रु लोकतन्त्र विधि हो । विधिको सम्मान गरौं’, सांसद खनालले भने ।