उपत्यका सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा नदी आसपासमा २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको आदेश र काठमाडौँ महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । सोमबार उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएको हो । सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट सुमन सायमीको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर उक्त आदेश कार्यान्वयन भए उपत्यकाका लाखौँ मानिसहरू समस्यामा पर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ ।  समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन समेत सरोकार समितिले माग गरेको छ । समितिले  प्रधानमन्त्री  ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको मागसमेत गरेको छ । 
समितिका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यकाभित्रका नदी किनार विवादमा समाधान निस्किनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।उनले समाजबारे कहिल्यै नसोचेकाहरूबाट देश कहिल्यै नबन्ने बताए । तर, उनीहरू नै बढी कराइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आफ्नो अहङ्कार देखाउने, घमण्ड देखाउनेबाट देश बन्दैन । नीति छैन, कार्यक्रम छैन तर, उसैलाई अहङ्कार देखाउनुपरेको छ । यसरी पार लाग्दैन ।”