सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेको आग्रह

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीले प्रविधिलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  

निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति गण्डकी प्रदेशद्वारा निजामती सेवा दिवस २०८१ का अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सार्वजानिक सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष चुस्त बनाउन नवीनतम प्रविधिले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

जनताले लिएर आउने सार्वजनिक सेवाका हरेक काममा सकारात्मक हुुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने नहुने भएमा के कारणले नहुने हो त्योबारे स्पष्ट पार्नुुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने ,“सरकार भनेको तल्लो तहमा काम गर्नेदेखि उच्च पदस्थ पदमा रही काम गर्ने कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व सबै पर्दछन् । यी दुई बीचमा  एकापसमा दोषारोपण गरेर मात्रै हुँदैन । ” सङ्घीय निजामती ऐन जारी नहुँदा कतिपय चाहेर गर्नुुपर्ने काम पनि गर्न नसकिएको जनाउँदै उनले प्रदेशका तर्फबाट गर्न सकिने सबै किसिमका समस्या समाधानका लागि तयार रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुुमारी बस्नेतले सुशासन, समृद्धि र विकास आजको आवश्यकता भएको उनिले बताइन् । सार्वजनिक सेवामा जनताको पहुँच बढाउने गरी काम गर्नुुपर्नेमा उनिले जोड दिइन् ।कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले नेपालको निजामती प्रशासन राज्यका हरेक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिरहेको बताए।

पछिल्लो समयमा निजामति प्रशासनलाई नकारत्मक तबरबाट हेर्ने क्रम बढिरहेको बताउँदै उनले भने जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

कर्मचारी मिलन केन्द्र कास्कीका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले चुस्त प्रशासनका माध्यमबाट निजामति कर्मचारीप्रति बढ्दै गएको नकारात्मक धारणा हटाउनुुपर्नेमा जोड दिएका छन्।  पूर्वकर्मचारी परिषद्का तर्फबाट स्वास्थ्य सेवातर्फबाट निवृत्त हुुनुुभएकी नानुु थापा लगायतलाई सम्मान गर्नुका साथै परिषद्ले प्रकाशन गरेको गोधुलीको सन्देश लोकार्पण गरिएको हो ।

त्यस्तै कर्मचारी सम्वद्ध विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका तर्फबाट निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका विजयी तथा सहभागीलाई पुुरस्कार एवं सम्मानपत्र प्रदान गरिएको हो  ।

कार्यक्रममा कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिले सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रवाहमा जोड दिँदै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको असल सम्बन्ध आवश्यक भएकोमा जोड दिएका छन् ।

सङ्घीय निजामती ऐन जारी माग समेत गरेका छन् ।

रासस