ठेक्का सम्झौता तोड्दा कानुनसम्मत रुपमा होस्ः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले प्रभावका आधारमा तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने काम नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार  ब्रिफिङ लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विधि र कानुनभन्दा दायाँबायाँ नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी साधनको इम्बोष्ट नम्बर प्लेट उत्पादन र जडानका लागि भएको सम्झौतापछिका कार्यप्रगतिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताए । यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर आइडी कम्पनीबीच २०७३ सालमा सवारीसाधनमा चिप्ससहितको मेसिन आरएफआइ रिड गर्न मिल्ने प्रविधिसहित जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो । 

सम्झौता बमोजिम पहिलो चरणमा २५ लाख इम्बोष्ट नम्बर प्लेट उत्पादन हुनुपर्नेमा हालसम्म पाँच लाख (तीन प्रतिशत) मात्र उत्पादन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त इम्बोष्ट नम्बर प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता भएकामा अब कुन भाषामा छाप्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

यस्तै, सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रयाल पास गरी राजस्व तिरेर बसेका स्मार्ट कार्ड पाउन बाँकी २० लाख सेवाग्राही रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी  गराइएको छ । जर्मनीको मुहल्बर कम्पनीबाट ठेक्का सम्झौता बमोजिम प्राप्त १२ लाख थान स्मार्ट कार्डलाई भारतको मद्रास कम्पनीबाट मास प्रिन्टर छपाइ गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसँग रहेको छ । हाल एउटा मात्र मास प्रिन्टर मेसिन रहेको छ भने अर्को मेसिन खरिदका लागि ठेक्का हुन नसकेको र मेसिन चलाउने जनशक्तिको अभाव रहेको ब्रिफिङमा जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले रेलवे विकास आयोजनामा सडकको अधिकार क्षेत्र यकिन गरी दिनुपर्ने मुअब्जा दिन र पानीजहाजका कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पानीजहाजलाई सीमापार सञ्चालनका लागि छिमेकी मुलुकले आवश्यक ठाउँ दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले नयाँ कामको थालनी नगरी सुरु भएका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, मातहतका निकायका प्रमुखहरुले विद्यमान अवस्था, चुनौती र सुधारका योजनबारे जानकारी गराएका थिए ।