भारतको दुविधा : शेख हसिनाबारे के गर्ने  के नगर्ने ?

एजेन्सी । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छोडेर भारतको शरणमा पुगेको १ महिना हुन लागेको छ । 

बंगलादेशमा हप्तौंदेखिको विद्यार्थी आन्दोलन  रक्तपातमा परिणत भएपछि देशभर अशान्ति फैलिएपछि गत अगस्ट ५ मा हसिना देश छोडेर भारतमा शरण लिन पुगेकी थिइन् । शुरुमा उनी भारतमा केही समय बस्ने देखिए पनि बेलायत, अमेरिका र युएईमा शरण खोज्ने उनको प्रयास अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको समाचार छ । यस्तो अवस्थामा हसिना अझै भारतमै छिन् ।

हसिनाको उपस्थितिले बंगलादेशको नयाँ अन्तरिम सरकारसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन भारतलाई चुनौती दिएको छ।बंगलादेश भारतको छिमेकी मात्र होइन। यो एक रणनीतिक साझेदार र भारतको सीमा सुरक्षाको लागि विशेष गरी उत्तर–पूर्वी राज्यहरूमा एक महत्वपूर्ण नजिकको सहयोगी पनि हो। सन् २००९ मा  हसिनाको अवामी लिग पार्टी सत्तामा आएपछि जातीय चरमपन्थी समूहमाथि कारबाही भएको थियो। यसबाहेक हसिनाले भारतसँगका धेरै सीमा विवादलाई पनि सौहार्दपूर्ण ढंगले हल गरिन् ।

सीमा सुरक्षाको मुद्दा भारत बंगलादेश सम्बन्धको जग हो । तर आर्थिक पक्षले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । हसिनाको १५ वर्षको शासनकालमा दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात फस्टाएको थियो । भारतले उसको उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा आपूर्ति  गर्न बंगलादेश हुँदै सडक, नदी र रेलमार्गमा पहुँच बनाएको थियो ।सन् २०१० देखि भारतले बंगलादेशलाई पूर्वाधार र विकास परियोजनाका लागि ७ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण दिएको छ ।

हसिना एक्कासी सत्ताबाट हट्दा दिल्लीले यी उपलब्धिहरूलाई बचाउन कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ । भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरु भारतले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।  किनभने “अर्को कुनै विकल्प छैन“ र “बंगलादेशले आफ्नो देशको आन्तरिक मामिलामा के गर्छ भनेर भारतले  निर्देशन दिन सक्दैन।“

भारत सरकारले पनि ढाका (बंगलादेश)को अन्तरिम सरकारसँग सम्पर्क गर्न ढिलाइ गरेन र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका सल्लाहकार मोहम्मद युनुससँग टेलिफोनमा कुरा गरे।तर, पछिल्लो १५ वर्षदेखि हसिना र उनको अवामी लिगप्रतिको अटुट समर्थनप्रति बंगलादेशको आक्रोशलाई शान्त पार्न दिल्लीलाई समय लाग्नेछ । किनकि भारतकै समर्थनका  कारण हसिना लामो समयसम्म सत्तामा रहेकी अधिकांश बंगलादेशीहरुको बुझाई छ । 

अधिकांश बंगलादेशीहरूले भारतप्रतिको यो आक्रोशको लागि हसिनाको पार्टीले जितेका तीन विवादास्पद चुनावमा दिल्लीको समर्थनलाई मान्दछन् ।ती  निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लागेको थियो । हसिना सरकारको पतनसँगै दिल्लीको ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतिलाई नेपाल र माल्दिभ्सपछि अर्को झट्का लागेको छ, बंगलादेश पनि भारतको वर्चस्व स्थापना गर्ने प्रयासको विरोध गर्नेमा सामेल भएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन् कि भारत एक क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा आफूलाई जोगाउन चाहन्छ र छिमेकी देशहरूमा आफ्नो प्रभाव समाप्त भएको देख्न सक्दैन। विशेषगरी प्रतिद्वन्द्वी चीनले पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

यतिबेला भारतका लागि हसिना टाउको दुखाई बन्दै गएकी छिन् । हसिनाले आफू भारतमै शरण लिएर बस्नेकि अरू देश जाने भनेर औपचारिक निर्णय गरिसकेकी छैनन् । बंगलादेशको अहिलेको अन्तरिम सरकारले  हसिनाको कूटनीतिक राहदानी खारेज गरेको छ । भारत हसिना र बंगलादेशबारे के गर्ने भन्ने  दुविधामा छ । हसिनाबारे निर्णय लिन भारतसँग ३ वटा विकल्प रहेको बताइएको छ । 

हसिनालाई कुनै अन्य देशमा शरणका लागि व्यवस्था गरिदिने, राजनीतिक शरण दिएर हसिनालाई भारतमै बस्न दिने या बंगलादेशको अवस्था ठिक भएपछि भारतले हसिनालाई बंगलादेशमे जाने ब्यवस्था गर्ने । भारत अहिले दबावमा छ । चीनले बंगलादेशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहेको छ ।  किनभने उसले भारतसँग क्षेत्रीय वर्चस्वको लागि लडिरहेको छ।