भ्रष्टाचारमा हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुनै पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विवादित बनेको हदम्यादको विषय नराख्ने निर्णय समितले गरेको हो। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन तयार रहेको जानकारी गराएका थिए ।
सरकार कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने पक्षमा रहेको र समितिले त्यो निर्णयको स्वामित्व लिन तयार रहेको जनाएपछि हदम्याद नराख्ने निर्णय गरिएको हो।

कुनै पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

 सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिको छ भने सानोतिनो भ्रष्टाचार मुद्दामा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।