फेवातालकाे मापदण्ड ३० मिटर मात्र कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल परिसरको मापदण्ड ३० मिटर मात्र कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । प्रचलित ६५ मिटर क्षेत्रफल घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णयलाई सर्वोच्चले सोमबार बदर गरेको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले निर्णय प्रारम्भदेखि नै बदर गरेको छ । २०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले फेवाको मापदण्ड घटाएको थियो । साथै रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड ५० र आसपासका खास्टे दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुदे, कमल ताललगायतमा २०–२० मिटरको मापदण्ड कायम गरिएको थियो । अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सोमबार अदालतले अन्तिम फैसला गरेको हो । तालको ६५ मिटर क्षेत्रसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड संशोधन गरेर महानगरले ३० मिटर कायम गरेको थियो । सर्वोच्चले यसअघि नै ६५ मिटर क्षेत्रभित्र बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको सट्टा मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो । स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट मापदण्ड हेरफेर गरिएको थियो । निवेदक सुवेदीका अनुसार दुई वटा रिटमा मागदाबी अनुसार आदेश भएको छ ।।