राजदूत नियुक्ति समावेशीबारे महेश बर्तौला र प्रकाश अधिकारीबीच समिति बैठकमा घोचपेच

काठमाडौं । सरकारले राजदूत सिफारिसमा समावेशिता ख्याल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । आज बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा  नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा पशुपति शमशेर राणा, प्रकाश अधिकारी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना लगायतले सिफारिस समावेशी नभएको बताए ।

सरकारले राजदूत सिफारिसमा समावेशिता ख्याल नगरेको विषय संसदीय समितिमा उठेपछि सांसदहरूबीच भनाभन नै भएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सरकारका असंवैधानिक निर्णय सच्याउने ल्याकत नभए समितिको औचित्य नरहेको बताएपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तथा सरकारका मुख्य सचेततको भूमिकामा रहेका महेश बर्तौलाले त्यसको प्रतिवाद गरे । उनले समितिको औचित्यमा प्रश्न उठाउन नसकिने बताए । प्रश्न उठाउने भए समितिमा नआउन पनि उनले आग्रह गरे । 

जसपा नेपालका सांसद अधिकारीले संविधानको सरकारले संविधानको पालना नगरेको टिप्पणी गरे । ‘संविधान पालना नगर्ने सरकारको आदेश जनताले किन पालना गर्ने रु’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।

राजदूत नियुक्ति सिफारिस समावेशी नभएको विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारसँग प्रश्न गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘होइन भने यो समितिको औचित्य छैन, आजको बैठकबाट लेखौं ।’
नेकपा एमालेका महेश बर्तौलाले सांसद अधिकारीको भनाइप्रति लक्षित गर्दै यही समितिमा बसेर यही समितिको औचित्यमा प्रश्न उठाउनु शोभनीय नभएको बताए ।

यो समिति पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बनेको भन्दै बर्तौलाले भने, ‘समितिमा नबस्ने इच्छा भए वा बैठकमा नआउने इच्छा भए नआउन सकिन्छ तर यही समितिमा बसेर यही समितिको औचित्वमा प्रश्न गर्नु किमार्थ शोभनीय देखिँदैन । सभापतिले यसलाई नोटिसमा राख्नुपर्छ ।’
सरकारले गरेको सिफारिसको सन्दर्भमा सिधै सरकारलाई निर्देशन दिनुअघि भएको के हो भन्नेबारे एकपटक सोध्नुपर्ने उनले बताए ।

बर्तौलाको अभिव्यक्ति पछि सांसद अधिकारीले समय नै मागेर प्रतिवाद गरेका थिए । सरकारको मुख्य सचेतकले कुनै सदस्यलाई समितिबाट बाहिर जा भन्ने अधिकार नभएको बताए