सशस्त्रमा पनि ३० वर्षे अवधि हटाउन माग लिएर सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का एक डीआईजी पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउन लागेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् । आइतवार सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ५ नम्बर विन्ध्यवासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीमा कार्यरत नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अभीकुमार खत्रीसहितका तर्फबाट अनिता अधिकारीले रिट दायर गरेकी छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षेसम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगर्न र उक्त आधारमा अघि नबढ्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यससँगै उस्तै नियमावली रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको ३० वर्षे सेवा हद खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो ।  
 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ निष्क्रिय पार्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले नेपाल प्रहरीको नियम १२७९१०(घ) कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनेरनपाउने पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय गरिनेछ । तर, त्यसको प्रभाव सशस्त्र प्रहरीमा परिसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा जस्तै अवकाशनजिक रहेका सशस्त्रका अधिकारीले उस्तै प्रकृतिको रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदनमा निवेदकले ‘स्वदेश तथा विदेशमा राज्यको लगानीमा विभिन्न तालिम, प्रशिक्षण प्राप्त गरी आफ्नो दक्ष अब्बल अधिकारीको रूपमा राष्ट्रको सेवा गरिरहेको’ सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ मा प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउँदा आफूसँगै राज्यलाई पनि घाटा हुने भनेका छन् । निजामती ऐनमा हटिसकेको व्यवस्था सशस्त्रमा प्रहरी बलमा पनि खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको मागदाबी छ ।