डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधानको लागि बसेको बैठक अनिर्णित

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्णय गर्ने बेला विवाद भएपछि डेडिकेटेट ट्रंक लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न बसेको  बैठक अनिर्णीत भएको छ । बक्यौता नउठाएकामा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितका अधिकारीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सभापति ऋषिकेश पोखरेलको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी लगायतका सांसदले आपत्ति जनाएपछि लेखा समितिको बैठक अनिर्णित भएको हो ।
बैठकमा माओवादी सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदीले निर्णय नमान्ने भन्दै सभापति पोखरेलको चर्को विरोध गरेका छन् । अन्य केही सांसदले समेत महशुल वक्यौता उठाउने निर्देशनमात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भएको छ ।उनीहरूले बक्यौता उठाउने विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । तर सभापतिसहित एमाले सांसदहरूले निर्णय नै गरेर जानुपर्ने अडान लिएपछि बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो ।

बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले २१ अर्ब भन्दा बढीको बक्यौता उठाउने र समयमै बक्यौता उठाउन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने ब्यहोराको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

 समितिले आजको बैठकमा निर्णय गर्ने भनी ६ बुँदा तयार गरेको थियो । तर सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्ने देखि अख्तियारमा लेखि पठाउनेसम्मका कुरामा असहमति राखेर विरोध गरेपछि निर्णय गर्न नसकेको हो । काँग्रेस सांसदहरूले तत्कालै प्रस्ताव अनुसारको निर्णय नगर्ने खालको आशय प्रकट गरेपछि सभापति पोखरेलले निर्णय नै नगरी बैठक स्थगित गरेका थिए ।