बाफिया र अख्तियार सम्बन्धि ऐनमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउनु हुँदैन : निजी क्षेत्र

काठमाडाैं । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले बनाउने नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउन नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्षहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पछिल्लो समय निरुत्साहित बनाउँदै गएको गुनासो गरे । व्यवसायीहरुले सरकारले कानूनमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित बनाउने गल्ती गर्न नहुने बताए । 

उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी नीति लिए लगानीमा संकुचन आएर अर्थतन्त्रमा थप समस्या उत्पन्न हुने विचार व्यक्त गरे । उद्योगी व्यवसायीहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशत बढी शेयर हुनेले ऋण लिन नपाउने प्रस्वताले हतोत्साहित बनाउने आएको भन्दै सच्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

 बाफिया नीतिमा १ प्रतिशत बढी शेयर हुने व्यवसायीहरुले कुनैपनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीमा संकुचन हुने जिकिर व्यवसायीहरुको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारणले अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीहरुले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताए ।

उनले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्य क्षेत्रमा व्यवसायीले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले रोजगारी,उद्योग, लगानी र पूर्वाधार विकास कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले राजश्व संकलन गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने समयमा सरकारले यस्ता कानून बनाउन नहुने बताए ।  उनले लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण सरकारले गर्न नहुने भन्दै गलत ठाउँमा कर्जा गए कारबाही गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिव डेढ दर्जन नियामक निकाय भएकाले अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र राख्न नहुने बताए । उनले यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिए ।  उनले निजी क्षेत्रमैत्री कानूनी व्यवस्था र नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुने भएकाले राजनीतिक तथा सरोकारवालाहरूले यसमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।