भारतमा  डाक्टरहरुको सुरक्षाका लागि १० सदस्यीय कार्यदल बनाउन अदालतको आदेश

एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतले डाक्टरहरुको सेवा सुविधा र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकल बनाउन १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । 

सो कार्यदललाई राष्ट्रिय टास्क फोर्स भनिएको छ । जसमा चिकित्सक र सरकारी अधिकारी सम्मिलित रहनेछन् । अदालतले कार्यदललाई अवस्था हेरेर तीन साताभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन र दुई महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ । मंगलबार, भारतका प्रधानन्याधीश(सीजीआइ) चन्द्रचुडले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कार्यस्थलहरूमा डाक्टरहरुको लागि सुरक्षा प्रोटोकलहरू सिफारिस गर्न राष्ट्रिय टास्क फोर्स गठन गर्न आदेश दिएका हुन् । 

सुनुवाइका क्रममा चन्द्रचुड नेतृत्वको इजलासले भन्यो ः ‘महिलाहरू जतिजति काममा सक्रिय हुँदै गएका छन्,देशले भुईंतहमै सबै कुरा सुधारका लागि अर्को बलात्कार पर्खन सक्दैन । 
भारतको कोलकत्ताको आरजी कर मेडिकल कलेजमा एक महिला डाक्टरको बलात्कार र हत्याको विरोधमा चिकित्सकहरुले ११ दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

ती महिला प्रशिक्षार्थी डाक्टरको यही अगस्ट ९ तारिकमा सञ्जय रोय नाम गरेका ब्यक्तिले बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए । रोय भारतको नागरिक स्वयंसेवक कार्यकर्ता रहेको खुलेको छ ।  अस्पतालको सेमिनार हलभित्र बलात्कारपछि हत्या गरिएकी ती डाक्टरको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा उल्लेख छ । शव परीक्षणमा यौन दुव्र्यवहारको प्रमाण पनि फेला परेको भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार मृतकको हातले घाँटी थिचेर हत्या गरिएको थियो ।

रोय भारतीय प्रहरीको स्वयंसेवक रहँदा उक्त अस्पतालमा आवत जावत गर्न उसलाई रोकतोक थिएन । त्यसैको फाइदा उठाएर रोयले अस्पतालको सेमिनार हलमा प्रवेश गरेर रातको समयमा ३६ घण्टा ड्यूटी गरेर आराम गरिरहेको मौका छोपेर ती डाक्टरलाई बलात्कार पछि हत्या गरेका थिए । ती डाक्टरको शव सेमिनार हल नजिकै विभत्स अवस्थामा भेटिएको थियो । 

ती डाक्टरको शरीरमा गाला, ओठ, नाक, घाँटी, पाखुरा र घुँडामा चोटसहित १६ वटा बाहिरी चोट पटक लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनको नौ वटा भित्री चोटपटक पनि फेला परेका छन् । उनको गुप्ताङ्गमा पनि चोट लागेको समाचारमा जनाइएको छ । सबै चोटहरू मृत्यु अघिनै लागेका र उनले नीज बलात्कारीसँग निकैबेर संघर्ष गर्नुपरेको हुन सक्ने समाचारमा उल्लेख छ । डाक्टहरुले संघीय कानुनको माग गरेका छन् । सुरक्षको माग गर्दै डाक्टरहरुले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले डाक्टरहरुको सुरक्षाको लागि कार्यदल गठन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीशले  सुनुवाइका क्रममा पहिलो सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ता गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै  पश्चिम बंगाल सरकार र पुलिस बलको पनि आलोचना गरेका छन् । उक्त हत्याकाण्डको सर्बत्र आलोचना भएको छ ।