टिकट, इन्धनमा सहुलियत दिएर भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं बाहिर रहेका दुई विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। सहुलियत दिएर भए पनि सरकारले भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि टिकटदेखि इन्धनसम्ममा सहुलियत दिने भएको छ। 

दुई विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलाउने विकल्प र उपायबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलियत दिएर भए पनि पूर्ण क्षमतामा विमानस्थल सञ्चालन गर्ने निचोडमा सरकार पुगेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले  दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ, हवाइ इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको बताए । मन्त्री पाण्डेले कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरुले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिनु सेवा शुल्क आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने योजना बनाएको बताए । 

कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरूले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिने सेवा शुल्क आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना बनाएको उनले बताए।

पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिन लागेको उनको भनाइ छ। सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना रहेको उनले बताए।

इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्यभन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिने गरी कार्ययोजना बनेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। सरकारले विमानस्थलमा दिने सहुलियतले विमानस्थल सुचारू हुने आशा गरिएको उनी बताउँछन्।

दुवै विमानस्थल रणनीतिक महत्वका रहेको भन्दै मन्त्री पाण्डेले विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारका निकायहरूले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको पनि बताए।
उनले दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना भएको भन्दै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताए । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भएकाले परियोजना निर्माणमा राज्यको क्षतमा भन्दा ठुलो लगानी भएपनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत भुक्तानीमा समस्या रहेको छ ।