प्रचण्ड सरकारले व्यवसायीलाई १६ अर्ब विद्युत महसुल छुट दिएको लेखा सभापतिको दावी

काठमाडौ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले व्यवसायीलाई विद्युतको १६ अर्ब महसुल छुट दिएको दाबी गरेका छन् । पछिल्लो समय ६ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्‍याइए पनि लाल आयोग बनाएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दिन लागेको १६ अर्ब छुट रोक्नका लागि लेखा समितिले छलफल अगाडि बढाएको उनले बताए।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धि बेरुजु बक्यौंताको बिषयमा आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको उनले बताए ।
पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणको २२ अर्बको बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने भ्रष्टाचारी र १६ अर्ब छुट दिने क्रान्तिकारी कसरी भए रु भनेर प्रश्न गरेका छन् । पोखरेलले १६ अर्ब कुन सेटिङमा छुट गरियो भनेर प्रश्न गरे । राज्यको यत्रो ठूलो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरे ।

उनले विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीको मिलेमतोमा दिन लागेको १६ अर्ब छुटलाई रोक्न समितिले छलफल अघि बढाएको दाबी गरे । उनले महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता असुलउपर गर्न भने पनि प्राधिकरणले ६ अर्ब मात्रै बिल थमाएको पाइएको बताए । 

महालेखाले बक्यौता तिर भनेको २२ अर्बमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नगरी १६ अर्ब छुट दिन नमिल्ने उल्लेख गरे ।  

उनले समितिका एक सदस्यले व्यापारी र विद्युत प्राधिकरणबीच बिचौलियाको समेत काम गरेको आरोप लगाए। उनले लाल आयोग सेटिङमा बनेको दाबी गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोग र व्यवसायीका बिचमा मिलेमतोमा भएकोले छानबिन थालेको पनि जानकारी दिए । उनले व्यापारीहरूसँग कसरी १६ अर्ब छुट पाउनुभयो भनेर आफूले सोधेको तर कतै पनि व्यापारी भेट्दै नहिँडेको दाबी गरे । उनले लेखा समितिले केही टिपोट गरेर त्यो प्रतिवेदन चार जनलाई दिएको तर उक्त कुरा अन्त्य नै लिक भएको दाबी गरे ।

कानून, तथ्य र प्रमाण नजुटाइ आफूहरु कुनै निर्णयमा नपुग्ने उनले बताए । उनले आफूले भनेको प्रमाणहरु असत्य प्रमाणित गरिदिए आफू टुडिखेलमा झुण्डिन तयार रहेको बताए ।