टीआरसी विधेयक विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी)विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।  
विवादित विषयमा दलहरूबिच सहमति जुटाएर अन्तिम रूप दिई अब बस्ने प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहेका बेला  विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदाहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेता समक्ष बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा गठित राजनीतिक कार्यदलले साउन २३ गते  प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।  ।

विधेयकविरुद्ध रिट लिएर अधिवक्ताद्वय डा. ज्ञान बस्नेत र  श्यामकृष्ण मास्के अदालत पुगेका हुन् । रिट दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट सर्वोच्चमा पेस भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दर्ता र दरपिठबारे अध्ययनपछि निर्णय हुनेछ ।