सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाए पनि तत्काल लागू नगर्न कार्यदलको सुझाव

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलमा १४ वर्ष पछि मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले सशस्त्रमा २०९५ सालबाट मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । कार्यदलले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाउदै शस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाए पनि तत्काल लागू गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो । 

सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएका इन्स्पेक्टरहरू २७ वर्षसम्म एउटै पदमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको हुनाले त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको  प्रतिवेदन उल्लेख छ । 
 
आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले साउन १७ मा गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरे, सशस्त्रका डीआईजी दीपेन्द्र शाह, प्रहरीका डीआईजी राजन अधिकारी, विज्ञ पूर्व डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल र गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव ऋषि पौडेल सदस्य थिए ।
 
नेपाल प्रहरीमा जनपदतर्फ इन्स्पेक्टरमा आउनेहरू र सशस्त्रमा पनि इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुनेहरू कम्तीमा डीआईजी सम्म पुग्नेगरी ‘करिअर प्लान’ गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।  
३० वर्षे लागू गर्दा आउन सक्ने समस्यालाई हल गर्न कार्यदलले ‘गोल्डन ह्याण्डसेक’ मार्फत पनि बिदा गर्न सकिने विकल्प सुझाएको छ ।
प्रत्येक भर्ना समूह (ब्याच) बाट नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था गरेर करिअर प्लान बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।