भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँचवर्षे हदम्याद नराख्न सांसदहरुको सुझाब

काठमाडौं । सांसदहरुले देश विकासको बाधक मानिएको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न यस सम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई हदै सम्मको सजायको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएकामा जोड दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको  बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको कारबाहीमा पाँचवर्षे हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखे । 

बैठकमा सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिइन्।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा नचल्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने बताए। उनले नीतिगत निर्णयका आधारमा गरिने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न विधेयकमा यससम्बन्धी निर्णयको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

 राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको सो विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्ता कार्य भएको थाहा पाएको पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद सहितको व्यवस्था राखिएको छ ।

 सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दिइने दण्ड सजायलाई कडा बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा संलग्नलाई जन्मकैदको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखिन् । 

त्यसैगरी सांसद रञ्जुकुमारी झाले एकपटक भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएको व्यक्ति सधैँको भ्रष्टाचारी हुने भन्दै त्यस्तो घटनामा संलग्नलाई कडा साजयको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएन् ।

सांसद रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् ।

 सांसद सोविता गौतमले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा शून्यसहनशीलता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भ्रष्टाचार भएको रकमअनुसार जरिवारना र कैद सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले  एक अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्ष वा निज जीवित रहेसम्म कैद सजायको व्यवस्था राख्न सुझाव दिइन्। 

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका दायरामा ल्याउन नहुने धारणा राख्दै यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने दाबी गरे । “कठोर सजाय दिएर मात्रै भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन, यसबाट लोकतन्त्र झन् कमजोर हुन्छ”, उनले भने । 

सांसद मनिष झाले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय अभिसन्धि अनुकूलका व्यवस्था राखेर विधेयक संशोधन गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव राखे । सांसद नागिना यादवले भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने मान्यतामा रहेर कडा दण्डसजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले अत्यधिक सम्पत्ति मोहले पनि भ्रष्टाचारका घटना बढेको दाबी गर्दै सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी अनावश्यक संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई पनि भ्रष्टाचारको स्वरुप मान्नुपर्ने बताए ।

अख्तियारका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि मात्रै दफावार छलफल

बैठकमा सांसद हृदयराम थानीले दफावार छलफल प्रारम्भ हुनुअगावै विधेयकका सम्बन्धमा अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राखेका थिए । 

  त्यसपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि विधेयकमाथि दफावार छलफल अघि बढाइने जानकारी गराएका थिए ।  समितिको आजको बैठकले सो विधेयकको प्रस्तावना र नाम पारित गरेको छ । 

 बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिको संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै समितिबाट यथाशीघ्र टुङ्ग्याइदिन आग्रह गरे। 

रासस