बिजुलीको बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने दुई सञ्चालकलाई हटाइयो

काठमाडौ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन  महसुल बक्यौताको विषयमा नेपाल विद्युत् सञ्चालक समितिको निर्णयमा फरक मत राखेका दुई सञ्चालकलाई सरकारले हटाएको छ। उद्योगहरूबाट बिजुलीको बक्यौता प्रिमियम महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका  सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पदबाट हटाइको हो। 

बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका ६ उद्योगमा बिजुली जोड्ने ७ असारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा उनीहरूले फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। 

यसैलाई सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत १५ साउनमा उनीहरूलाई तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए भने उनीहरूले गत १८ साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । उनीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै १८ साउनमा मन्त्री खड्काले दुवै जनालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनीहरूलाई आइतबार पदबाट हटाएको पत्र पठाइए पनि त्यसमा मिति भने साउन १८ गते शुक्रबारकै छ।