मिडिया एलाइन्सले उठाएका मागलाई रद्धीको टोकरीमा जान नदिने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिवद्धता

काठमाडौं ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मिडिया एलाइन्स् नेपालले आफूलाई बुझाएको मागपत्र रद्दीको टोकरीमा जान नदिने बताएका छन् ।

मिडिया एलाइन्सले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधान सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आफूलाई बुझाएको मागपत्र ग्रहण गर्दै उक्त आश्वासन दिएका हुन् ।मिडिया एलाइन्सले बुझाएको मागपत्र ग्रहणपछि समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेललले मागपत्रको गहन अध्ययन पछि मिडिया एलाइन्सको टोलीलाई आफैंले छलफलका लागि बोलाएर निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई बुँदागत रुपमै कार्यान्वयन गर्ने तर मागलाई रद्दीको टोकरीमा जान नदिने बताएका हुन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले २००७ साल देखिकै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली संचार जगतको अतुलनीय भूमिका रहेको र त्यसकै बलमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएकाले सरकारले नेपाली प्रेसको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्न नसक्ने बताए । उनले सरकारका काम कारवाहीलाई आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।  

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णीकारले बिभिन्न मागसहित मागपत्र पेस गरेका थिए । मिडिया एलाइन्सले अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेको माग पत्रमा विज्ञापनको सम्बन्धमा बीमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकम भन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था विद्यमान रहेकोले आमसञ्चार माध्यमलाई दिने विज्ञापनमा रकमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी मागपत्रमा आर्थिक सकंटको मार खेप्नु परिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आमसञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाएकोले झनै ठूलो समस्या उत्पन्न भएको र सो निषेध खुला गरिदिन समेत आग्रह पनि गरिएको छ ।

मागपत्रमा सरकारी विज्ञापनहरु विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सी मार्फत जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य रुपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न  माग गरिएको छ ।
 विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को प्रावधान अनुसार सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानको समेत सरकारले धज्जी उडाउँदै बजेटको व्यवस्था नगरेकाले सरकार सञ्चार गृहप्रति अनुदार रहेको भन्दै बजेटको व्यवस्था गर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापनको समेत समय अनुसार बृद्धि गर्न  माग गरिएको छ ।

एलाइन्सले बुझाएको माग पत्रमा नेपालमा व्यापार, व्यावसाय तथा सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोवारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोवारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।

कोरोना, आर्थिक मन्दी लगायतका कारण   मिडिया ब्यवसाय धरापमा पर्दै गएको वर्तमान अवस्थामा मिडिया ब्यवसायनै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ करोड देखी २५ करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न एलाइन्सले सरकारसँग माग गरेको छ ।  मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएको कारण लाग्ने ब्याज तथा जरीवाना मिनाह गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।  पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्यूज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न, रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको दुई प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाहा गर्न र संचार माध्याममा प्रयोग हुने सवारी साधनको निर्यातमा भन्सार छुटको ब्यवस्था गर्न एलाइन्सले माग गरेको छ।

एलाइन्सले सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जालहरु युट्य्रव च्यानललाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न, सामाजिक सञ्जालबाट  करीव ८ अर्ब  भन्दा वढी रकम विदेसशएकोले नियमन गरी कर को दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।  राज्यले लिनुपर्ने संगीत रोयल्टीको रकम अमुक संस्था मार्फत लिने कार्य बन्द गरी राजश्व सरह उचित रुपमा राज्यको खातामा जाने ब्यवस्था गर्न र देशको आवश्यकता अनुसारको मिडिया दर्ता र यसको प्रक्रियाको बारेमा नेपाली बजार अनुकूल हुनेगरी मात्रै नयाँ  दर्ता अनुमती प्रदान गर्न समेत माग गरेको छ ।