संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी विधेयकमा दलहरुबीच सहमति, बहिर्गमित भएकाहरुलाई परिपूरणको व्यवस्था

काठमाडौ । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा प्रमुख तीन दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति गरिएको हो । बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा बहिर्गमित भएकाहरुलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी सहमति जुटाइएको बताए । 
हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनशायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको छ । मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा र मानव अधिकारको उल्लंघनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको बताइएको छ । गम्भीर मानव उल्लंघनका सन्दर्भमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी ढंगले भन्नेकुरा पनि विधयेकमा उल्लेख हुने भएका छ । 
कार्यदलले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति पनि जुटाएको छ । द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीमा मृत्यु भएका, अंगभंग भएका, घाइतेहरुलाई पीडित सरह परिपूरण दिनेगरी सहमति भएको छ । बहिर्गमित व्यक्तिहरुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिनेगरी सहमति जुटेको छ । चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढ्ने पनि कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन । संक्रमणकालिन न्यायका मुद्दाहरु सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्यदलको विश्वास छ । शुक्रवार वा शनिवारसम्म प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।