कानुन जानेर विधिको शासन चल्ने होईन गृहमन्त्री ज्यू

मौदगल्य शर्मा

        विचार

कानुनको विद्यार्थी भएकै कारण गृहमन्त्री रमेश लेखक हरेक प्रसंगमा विधिको शासन अनुसार कामकार्बाही अगाडि बढ्छ भन्ने गर्छन।शुसासन भनेकै विधीको शासन हो शासन गर्ने हरेक शासकले रटान लगाई रहनुपर्ने विषय होईन।सत्ता र शासकको रूप परिवर्तन भएको सबैभन्दा अदल बदल राजनिती सायद नेपालको राजनीति हो।जनताले मत दिएर निर्बाचित भएको जनप्रतिनिधी निर्बाचित भैसकेपछी आफ्नै मतदाता नचिन्ने कुष्टरोग हाम्रा नेताहरूको दिर्घरोग हो।अझ निर्वाचनको बेला आश्वासनले भकारी भर्ने नेताहरू थातथलोनै बिर्सेर शहरमुखी हुने परम्परा त राजनितीक दलभित्रको महारोग नै हो।आफू अनुकुल गठबन्धन संस्कृतिको जन्मदाता भनेका काँग्रेस एमाले नै हुन।अहिलेको ताजा गठबन्धन यीनीहरूकै अन्तरघुलन समस्याको प्रतिफलहो, यो विषय जगजाहेर भैसकेको छ।आफुअनुकुल राज्यसत्ता चले चरो नचले नकचरो हुनै शैलीका शिखरपुरूष केपी ओली हुन यो पनि जनजनले बुझेकै कुरा हो।शेरबहादुर देउवा बाहिर हेर्दा सोजासाजा तर कुटिल राजनितीका पोख्त खेलाडी प्रमाणित भैसकेका छन।जादुगर पुष्पकमल दाहालको जादु उमेर नपुगि अपाङ्ग हुनपुगेबाट उनी राजनेताको कोटीका लागि नभएर उपभोगवादी राजनितीका पात्र हुन भन्ने कुरा उनको चिपलन्ते कुराले पुष्टि गरिसकेको छ।प्रतिपक्षको भुमिकामा सचेतकको हैसियत बोकेर रोष्ट्रममा तार्किक वहसको जेहाद छेड्ने रमेश लेखक तर्कका धनी नेताहुन दुईमत छैन।तर,उनले अकस्मात नेपाल प्रहरीका डिआईजी मनोज केसीको सरूवा गरेबाट उनको पनि कान चिरिएको संकेत देखापरिसक्यो।रवि लामिछानेको पच्चिस फाइल खोलिने डरले सरकार ढलेको चटके कुरामा दमछ  कि भन्ने भान हठात डिआईजी सरूवाले संकेत गरेकाे छ।भ्रष्टाचारकाे आहालमा चुर्लुम्म डुबेका नेताले भ्रष्टाचार न्युनिकरणका कुरा चर्काे चर्काे स्वरमा चिच्याई चिच्याई गरेकाे सुनिएकै हाे।सहकारी ठगिमा पूर्वगृहमन्त्री मुछिएकाे प्रसंगले तातेकाे संसदले अन्तत संसदिय छानविन समिती बनाएरै छाड्याे।गिरीबन्धु र भुटानी शरणार्थी मुद्दाकाे फाईल खुल्ने त्रासका बिच सरकार ढल्नु र नयाँ गठबन्धन सरकार बन्नुकाे पछाडी बेचन झा पक्राउले काम गरेकाे कथ्य सार्वजनिक भएकै विषय हाे।यतिबेलाकाे कमजाेर प्रतिपक्ष र पहलमान सरकाे जुहारीमा प्रमुख पात्र भनेका गृहमन्त्री रमेश लेखक हुन।ओली देउवा गठबन्धनले संविधान संसाेधनकाे मुद्दा उचालेर संविधान संसाेधन भैहाल्ने र रमेश लेखकले भनेझैं विधीकाे शासन चल्ने तर्क परिक्षणकै घडीमा छ।कुनैपनि राजनितिक दलकाे स्टन्ट अब चल्नेवाला छैन भन्ने हेक्का सरकारले राखाेस्।याे समयकाे माग हाे।