४९ वटा स्थानीय तहले ल्याउन सकेनन् बजेट

बजेट बाँडफाँटमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा ४९ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन । चालु आर्थिक वर्षका लागि असार १० भित्रै बजेट ल्याएर मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि १ उपमहानगरसहित ३६ गाउँपालिका र १२ नगरपालिकाले बजेट पारित गर्न नसकेका हुन । गाउँ नगरसभामार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउन नसक्दा स्थानीय तहहरू खर्चविहीन बनेका हुन ।  मधेश प्रदेशका मात्रै २३ गाउँपालिका बजेटविहीन छन । केही पालिकाले असार १० मै नगर÷गाउँसभामा बजेट पेस गरे पनि पारित हुन सकेको छैनरु। बजेट बाँडफाँटमा सहमति हुन नसकेपछि पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने बुलिङ्टार गाउँपालिकामा गाउँसभा हुन सकेको छैनरु।  रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षबीचको विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैनरु। रूपन्देहीकै मायादेवी गाउँपालिकामा भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय नहुँदा बजेट आउन ढिलाइ भएको छरु। बजेट भागबण्डामा कुरा नमिल्दा कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास भएको छैनरु। कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको कुमाख र दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैननरु। पालिकाको बजेट सभाबाट पारित नहुँदासम्म कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खाता सञ्चालन तथा बजेट निकासा दिने गरेको छैन । खाता नै सञ्चालन हुन नसक्दा पालिकामा सामान्य खर्चदेखि तलबभत्ता तथा विकास निर्माणलगायत सबै कामकाज ठप्प बनेका छन ।।