न्यायपालिकाको योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सरकारलाई प्रधानन्यायाधीशको आग्रह

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलवार ललितपुरमा न्यायपालिकाको पाँचांै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले योजनाले प्रक्षेपण गरेका कानूनी सुधारका लागि पनि ध्यान दिन नेपाल सरकार र संघीय संसदका सांसदहरुलाई सचेत गराए । उनले सो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिए । 
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरुलाई हटाई न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चिता गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । कार्यक्रममा नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधान संशोधन गर्ने कामलाई अघि बढाउने बताए । उनले विगत ८÷१० वर्षको अवधिमा संविधानमा देखिएको कमजोरी हटाउनका लागि सरकारले संविधान संशोधनको कामलाई अघि बढाउन लागेको पनि दाबी गरे ।  
मन्त्री चौरसियाले न्याय क्षेत्रमा देखिएका अफ्ठ्यारा हटाउनका लागि कानूनमा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।