काठमाडौंभित्र नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न सर्वोच्चको आदेश(पुर्णपाठ सहित)

काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुमबासीलाई जग्गाको अतिक्रमण हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि अतिक्रमित खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेल लगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदुषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा बाटो खोलिदिएको हो ।

आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस सम्बन्धमा गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले मुख्य रूपमा ढल मिसाउन रोक्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।