नक्कली लाइसेन्स रद्द गराउनेमा सरकारी कर्मचारीहरु बढी

१ लाख २ हजार ७ सय ११ सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ‘नक्कली’ भएको आशंकामा छानबिन सुरु भएपछि आफ्नो लाइसेन्स रद्द (सरेन्डर) गराउन सर्वसाधारणदेखि डाक्टर, इन्जिनियर र कर्मचारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) धाउन थालेका छन् ।

नक्कली लाइसेन्स रद्द गराउन सीआईबी धाउनेमा सरकारी कर्मचारी बढी त्यसमा पनि सरकारी कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारी अर्थात् उपसचिव र अधिकृत बढी छन् ।

सञ्चारमाध्यममा नक्कली लाइसेन्सबारे समाचार आउन थालेपछि दिनको ३ देखि ५ जनासम्म ‘सरेन्डर’ गर्न आउने गरेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए । उनकाअनुसार ‘नक्कली लाइसेन्सको विषय बाहिर आएपछि बिचौलियामार्फत् लाइसेन्स बनाएका सरकारी कर्मचारी डराउँदै सरेन्डर गर्न आइरहेका छन्,’  ‘यस्तो लाइसेन्स बनाएर लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चले जागिर जाने सम्भावना हुने भएकाले रद्द गर्ने आउनेको संख्या बढेको हो ।’ बिचौलियालाई पैसा दिएर नक्कली लाइसेन्स बनाएका सर्वसाधारण भने आफूविरुद्ध मुद्दा चले प्रहरी रिपोर्ट नबन्ने र जेलसम्म जान सक्ने खतरा रहेको भन्दै चिन्तित देखिएको प्रवक्ता बोगटीको भनाइ छ ।

‘नक्कली लाइसेन्स बनाउनेले सवारीसाधन चलाएर दुर्घटना भई कसैको मृत्यु भए त्यसलाई लाइसेन्स नभएको वा सोसरह मुद्दा चल्छ,’ बोगटीले भने, ‘अहिले बिचौलियालाई केही रकम दिएर लाइसेन्स बनाए पनि त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर आपराधिक हुन्छ ।’

विभिन्न यातायात कार्यालयबाट ०७२ सालयता जारी भएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्स शंकास्पद देखिएका हुन् । नक्कली लाइसेन्स फेला पर्न थालेपछि यातायात व्यवस्था विभागले ०८० मंसिर २१ मा विभागका प्राविधिक निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले अनुसन्धानबाट १ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्स नक्कली भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

‘सबै लाइसेन्सको अनुसन्धान सकिएको छैन, यो सुरुवात हो,’ एसपी बोगटीले भने, ‘छानबिन समितिले नक्कली औंल्याएका १ लाख २ हजार ७ सय ११ लाइसेन्समध्ये अहिले साढे ३ सयको मात्र अनुसन्धान गरिएको हो, क्रमशः सबै नक्कली भनिएका लाइसेन्सलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँछौं ।’ लट–लटमा अनुसन्धान अगाडि बढाएर यसमा संलग्न अन्य सरकारी कर्मचारी र नक्कली लाइसेन्स बनाएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ । यसअघि सीआईबीले दुई चरणमा लाइसेन्सको अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ । नक्कली लाइसेन्स बनाएको अभियोगमा एक उपसचिव र अधिकृत पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका उनले बताए ।