डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धि प्राधिकरणले पत्र काटेपछि उद्योगीहरु एकसाथ विरोधमा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरुलाई धम्क्याउने काम गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरू’ को समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पत्र काट्न थालेको बतायो ।

न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले दिएको निर्देशन समेत अवज्ञा गर्दै उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्न सरकारले निर्देशन दिइसकेका बेला प्राधिकरणले फेरि पत्र काट्नुले न्याय र राज्यप्रति कसरी विश्वास गर्नेभन्ने प्रश्न उठेको बताए ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन विपरित हुनेगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरू गरेको बताए ।  
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै भनेको अवस्थामा प्राधिकरणले पत्र काट्नु गलत भएको बताउँछन् ।

यसपटक प्राधिकरणले ट्रंकलाइनको महसुल ६ महिना पछाडि धकेल्दै अघिल्लो २०७२ को माघदेखि असुल्न खोजेको उद्योगीहरुको आरोप छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपलब्ध गराएवापतको शुल्क समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको भन्दै कानुनभन्दा माथि प्राधिकरण नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ । न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, आफुहरुसँग भएको प्रमाण वा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको प्रमाण र सरकारको निर्देशनअनुसार आफुहरु शुल्क तिर्न तयार रहेको व्यवसायीले बताएका छन् । प्राधिकरणले फर्जी बिल देखाएर र प्रमाणबिना मनपरी महसुल उठाउन खोज्दा विवाद बढेको उनीहरुको आरोप छ ।

२०७५ सालदेखि समस्याको रूपमा रहेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विद्युत बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्नेगरी न्यायिक आयोग बनाएको थियो । आयोगले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत गरेको थियो ।