आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गर्दै

आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि स्थानीय तहहरूले आज बजेट सार्वजनिक गर्दैछन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार दश गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था  भएकाले स्थानीय तहले आज बजेट ल्याउन लागेका हुन । सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये केहीले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन । आइतबारसम्म ३८ स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन्। अब सात सय १५ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिक अनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेश ६, बागमतीका ६, गण्डकी प्रदेशमा १४ लुम्बिनीका ३, कर्णालीका १ र  सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छन् । बाँकी स्थानीय तहले पनि विकास निर्माण, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय बजेटको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ । पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्नेछ । पूरक अनुमान तथा बजेटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्न सक्छन् ।