बजेटका दुई थरी नीतिले अलमलमा जलवायु विज्ञ

जलवायु विज्ञहरुले इनर्जी ट्रान्जिशनको मुद्दामा छलफल शुरु गरेका छन् । काठमाडौंमा ५० जना भन्दा बढी जलवायु विज्ञहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा उर्जा रुपान्तरणबारे ल्याएको योजना र प्राथमिकतामाथि छलफल शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएको जलवायु सम्बन्धी प्रावधानहरु केही बिरोधाभाषपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
जलवायु विज्ञहरुले सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने, पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता एकातिर दिने र अर्कोतिर जलविद्युतका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुले समस्या आउने बताएका छन । उर्जा क्षेत्रका सम्बन्धमा सन् २०३० सम्म नेपालले थुप्रै लक्ष्यहरु लिएको तर उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै ठूलो फड्को मार्न जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्ततका असर कम गर्न सरकारले लिएको दुई थरीको नीतिले नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि समस्या हुने पनि उनीहरुको भनाइ छ । ५० जना भन्दा बढी विज्ञहरुको छलफलमा उर्जा रुपान्तरणबाट प्रभावित हुने समुदाय, व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायहरुको हक हितको अधिकारको विषयमा पनि छलफल गरेका हुन ।।