सहकारी ठगीको छानबिनमा दलहरूबीच चारबुँदे सहमति

सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा बनाइने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादलमा चारबुँदे सहमति भएको छ । आज दिउँसो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुंगो लगाएको हो । कार्यदलले उक्त सहमतिसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ। । संसदीय छानबिन समितिमा सात सदस्यीय रहने जनाइएको छ । जसमा प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका तर्फबाट दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका तर्फबाट एक एक सदस्य रहनेछन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका तर्फबाट समितिमा एक सदस्य रहनेछन् । गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने बताइएको छ ।समितिमा सहमति जुटाउने प्रयोजनका निम्ति सोमबार राति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगै सत्तारूढ एमाले र रास्वपाका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।