संसदीय छानविन समिति बनाउने निर्णय प्रतिपक्ष कांग्रेसद्वारा अनुमोदन

बजेटमा अवरोध नगर्ने विपक्षी दलको निर्णय

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । आन संसद भवनस्थित ल्होत्से हलमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा नेपाली काँग्रेस लगायत संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरु सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया निस्कर्षउन्मुख रहेको र सोमवार भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको बताए । 
सोमवारको बैठकले कार्यादेश, सदस्यहरु सबै सहमति गरिसकेकाले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कार्यदलले अन्तिम रुप दिएपछि संसदमा आएर समितिका रुपमा बन्ने कांग्रेसले जनाएको छ । चार बजेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कार्यादेश सहितको सहमति बैठकबाट पारित हुने गरेर प्रश्तुत हुने बताइएको छ । काँग्रेसले समितिका लागि आफ्नो तर्फबाट ३ बजेसम्म नाम दिइसक्ने जनाएको छ  समग्र सहकारीको बारेमा कानूनी र संस्थागत प्रवन्धको अनुगमन, उचित मूल्यांकन हुने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । यसैविच  विपक्षी दलहरूको बैठकले बजेट ल्याउन दिने भएका छन् । आज नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको विपक्षी दलहरूको बैठकमा यो सहमति भएको हो । पछिल्लो केही दिनयता विपक्षी दलहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद्रु अवरोध गर्दै आएको छ । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नै पर्ने अडानमा विपक्षी दल थियो भने नाम नराख्ने अडानमा सरकारी पक्ष थियो । विपक्षी दलको बैठकले मध्यमार्ग खोज्दै छानबिन समितिको कार्यादेशमा लामिछानेको सट्टा गोर्खा मिडियाको नाम राख्न सहमत भएपछि बजेटमा विपक्ष दलले अवरोध नगर्ने भएको हो । 
 

प्रतिक्रिया