छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमा दलहरुविच समझदारी

सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समिति र त्यसको कार्यादेशबारे दलहरूबीच करिब करिब सहमति बनेको छ । हिजो राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख दलहरुको बैठकमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने लगभग पक्का भएको छ ।  आज संसदीय समिति बनाइने र त्यसपछि गतिरोध अन्त्य हुने नेताहरुले बताएका छन ।
संसदीय छानबिन समितिमा कांग्रेस र एमालेका २–२ जना; माओवादी, रास्वपा र राप्रपाका १–१ जना गरी ७ सदस्य रहनेबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए। समितिलाई छानबिन टुंगो लगाउन करिब तीन महिना समय दिने कुरा भइरहेको छ । बैठकले कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम किटान नगरे पनि रकम हिनामिना गरिएका सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा लगायतका सहकारी र लामिछाने आबद्ध गोरखा मिडियाको नाम उल्लेख गर्नेबारे सहमति गरेको हो । एक साताअघि नै संसदीय छानबिन समिति गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि कार्यादेशमा कुरा मिलेको थिएन । सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन भएको सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन कार्यदलको बैठक बस्दैछ ।कार्यदलको बैठक केहीबेरपछि सिंहदरबारमा बोलाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै संलग्न रहेको भन्दै नाम तोकेर समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।