सिरोहियालाई म्याद थपका लागि आज धनुषा अदालत उपस्थित गराइने

नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई म्याद थपका लागि आज जिल्ला अदालत धनुषामा उपस्थित गराइने भएको छ । सिरोहियालाई आज अदालतमा लगिने धनुषा प्रहरीले जनाएको छ । अदालतबाट म्याद थपेसँगै उनीमाथि थप अनुसन्धान सुरु हुने प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई हिजो काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पब्लिकेसन्सको कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता भएको जाहेरीमा सिरोहियाले दुईवटा फरक नम्बरको नागरिकता प्रयोग गरेको जिकिर गरिएको छ ।सिरोहियाले लिएको मध्येको एउटा नागरिकताको नम्बर अर्को व्यक्तिको नागरिकता नम्बरसँग म्याच भएको उजुरकर्ताले दाबी गरेका छन् । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा गत वैशाख १७ गते जाहेरी दर्ता भएको थियो । सिरोहिया पक्राउविरुद्ध सर्वत्र विरोध र आलोचना भइरहदा धनुषा प्रहरीले नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ गर्नु परेको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरिएको घटना उपप्रधान एंव गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको भन्दै सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था, पत्रकार र मानवअधिकारवादीले त्यसको भत्र्सना गरेका छन । आफूमाथि लागेको आरोपका सन्दर्भमा न्यायिक छानबिनमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुले घटना प्रतिशोधपूर्ण रहेको पुष्टि भएको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छरु। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब नेपालले ‘कुनै पनि आरोपबारे राज्यका निकायले छानबिन गर्न पाउने कुरामा दुईमत नरहे पनि यो घटनाले केही गम्भीर शंका जन्माएको’ जनाएको छरु। सिरोहियालाई पक्राउ गरेको प्रति समाजवादी प्रेस संगठनले पनि आपत्ति जनाएको छरु। नेपाल मिडिया सोसाइटीले अनियमितताका विषयलाई लिएर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गर्दा प्रतिशोधका आधारमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यसको घोर निन्दा र भत्र्सना गरेको छरु। यसैगरी सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई प्रेस युनियनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कार्यमा उद्यत देखिएको ठहर गरेको छरु।  यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक ले सिरोहियालाई गरिएको गिरफ्तारीप्रति विरोध गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनको दुष्प्रयास भएको जनाएको छरु। नागरिकताको विषयमा आवश्यक सोधपुछ र अनुसन्धान नगरी हठात् पक्राउ गर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको नेताहरुले पनि बताएका छन ।।