संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मतिले गर्नुपर्छ भन्नेमा अडिग छु: गृहमन्त्री

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन । आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले परिषद्का सबै सदस्यहरुलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सदस्यहरु बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरुमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने स्पष्ट पारे । 
गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन । 
अहिले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री भएका कारण आफूहरुले त्यस्तो नभएको प्रस्ट्याउँदै मन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पदलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधेयक पनि परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनेगरी ल्याइएको बताए ।  परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने र अध्यक्षले नै बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष बिनाको निर्णय मनासिब नहुने उनको धारणा छ । मन्त्री शर्माले विधेयकलाई समिति र संसदले सहमतीपूर्वक अगाडी बढाउन चाहेमा त्यसमा सरकार बाधक नबन्ने उल्लेख गरिन ।।