गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजालसले गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटमा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरूपण गर्नुपर्ने भएकाले २०८१ वैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत पुर्‍याउनु असंवैधानिक भएको भन्दै उनले  रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा यही चैत २५ गते अधिकारीले जालझेल गरी दूषित तबरले दाबी पत्र पेश गरेकोले उनलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिने आदेशको माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पुरयाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो ।