विद्यालयको शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयको सर्कुलर

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरेको छ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेकी हुन । मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा, शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे परिपत्र गरेको हो । परिपत्रमा निजी विद्यालयले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने उल्लेख छरु। शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन स्मरण गराइएको छरु। निजी विद्यालयले पनि शिक्षा नियमावलीले तोकेका शीर्षक बाहेक शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था भएको भन्दै शुल्कको अधिकतम सीमा कायम गरेर शुल्क निर्धारण गर्न पनि स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ । शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र पालिकाले आफ्नो वेवसाइट र अन्य माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले माध्यमिक तह कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छरु। शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि निःशुल्क नलिन सर्कुलर गरेको होरु। सार्वजनिक विद्यालयहरूले राज्यले दिने पर्याप्त अनुदानको अभावमा विद्यार्थी अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन ।