मिटरब्याज पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रशासनमा डेस्क स्थापना

गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सुनुवाई गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको हो । फागुन २८ गते मिटरब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको चार बुँदे सहमति अनुसार मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरुका गुनासा तत्काल सुनुवाई गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी सो सम्बन्धी विषय हेर्ने सहजीकरण डेस्क समेत स्थापना गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको पनि जनाएको छ । डेस्कमा खटिने कर्मचारीहरुको विवरण नामथर पद, इमेल, सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरू कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको बताएको छ । मिटर ब्याजसम्बन्धी पीडितहरूका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी मन्त्रालयले शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ ।