माओवादीद्वारा गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । गत १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा समर्थन गरेको माओवादीले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि बुधबार फिर्ता लिएको हो । दल नेता हरिबहादुर चुमानले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेशसभा सचिव हरिराज पोखरेललाई बुझाएका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परेका छन् । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएलगत्तै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार मात्र माओवादीका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडा र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।गत १४ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उनलाई कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका एक जनाको समर्थन थियो । अब पाण्डेले संविधानको अनुसार ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । कांग्रेसका २७ जना मात्र सांसद भएकाले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । त्यसैले पाण्डे उपधारा तीन अनुसार स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । एमाले दल नेता खगराज अधिकारी र माओवादी दल नेता हरिबहादुर चुमानमध्ये जो मुख्यमन्त्री बन्ने भए पनि ३१ मत चाहिन्छ । एमालेका २२ र माओवादीको ७ मत गर्दा २९ हुन्छ । राप्रपाले साथ दिएको अवस्थामा ३१ मत पुग्छ ।।

सुदूरपश्चिम माओवादी 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको छ । आज बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मंगलबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बर्खास्त गरेपछि आज माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहले माओवादीबाट सामाजिक विकास मन्त्री भएका झपट साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका रमेश धामी र राज्य मन्त्री गीता माललाई हटाएका थिए । सुदूरपश्चिममा माओवादीका सभामुखसहित ११ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकार भने बहुमतमै रहेको छ । कांग्रेससहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई रहेको छ । सुदुरपश्चिममा कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्दछ ।।