सरकार परिवर्तनसँगै मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता अनिश्चित

सरकार परिवर्तन भएसँगै मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता अनिश्चित भएको छ । मिटरब्याज पीडित र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधबीच फागुन १३ गतेदेखि जारी वार्ता सोमबारसम्म चलेको थियो । तर सरकार फेरिएपछि आज छलफल हुन नसकेको मिटर ब्याज तथा ठगीविरूद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिले जनाएको छ । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै गृह मन्त्री पनि हेरफेर हुने भएपछि वार्ता टोलीले चासो नदेखाएको पीडितको भनाइ छ । सोमबारपनि सरकार फेरिएकै कारण वार्तामा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । सरकारसँग सहमति जुटन नसकेपछि बुधबारदेखि पीडितहरू सडक उत्रिने तयारीमा रहेका छन । पीडित शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने अडानमा रहेका छन । सरकारले चैत २० गते मिटरब्याज पीडितका समस्याबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ८ महिनामा २८ हजार पीडितले निवेदन दिएको र ५ हजार फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि पीडित सन्तुष्ट छैनन । बाँकी २३ हजार पीडितहरूको निवेदनमाथि कुनै कारवाही अघि बढेको छैन ।