पचास करोड कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकवाट नियमन गर्न रास्वपाको सुझाव

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ले दीर्घकालिन,मध्ययम र तत्कालिन सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सकिने उपायसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ आज सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझाएपश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि पार्टीले जिम्मेवारी ठानेर सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । 
बाइट ः 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्यालाई जडको विषयलाई केलाएको बताए । सरकारी कार्यदलले गरेका सिफारिसहरु समेत अध्ययन गर्दा राज्यको अकर्मण्यता र सहकारी क्षेत्रको चरम राजनीतिक कारणले गर्दा अहिलेको समस्या आएको उनको दावी छ । 
प्रतिवेदन बुझदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौँ नेपालीलाई न्याय दिन आफैँ सक्रिय भइरहेको बताएका छन् ।भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले लाखौँ बचतकर्ताहरू ठगिएकाले उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा आफु रहेको बताएका हुन ।  सहकारी समस्या जतिसक्दो छिटो टुंगाउन सरकारलाई सघाउन समेत उनले रास्वपालाई आग्रह गरेका छन । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक र वाह्य कारण, घरजग्गामा कित्ताकाट रोकिएपछि सहकारीमा धक्का र सहकारीमा सुशासन भन्दा पनि कुसाशसन र त्यसलाई दिएको राजनीतिक संरक्षण र सहकारी ऐन २०७४ का कारण सहकारीमा आजको समस्या आएको उल्लेख छ । सहकारी नियमन गर्ने संस्था नै नहुनु पनि मुख्य समस्या भएको रास्वपाले औल्याएको छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र वचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।