पूर्वाग्रह नराखी भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई राष्ट्रपतिको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु दुःखद् पक्ष भएको बताएका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई आईतवार सम्बोधन गर्दै उनले हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा किटानका साथ सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोग सम्बन्धी विषयहरु प्रकाशित भएको भन्दै यस खालका विचलनलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र शतर्क हुनुपर्ने बताएका हुन । राष्ट्रपति पौडेलले अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्दा आग्रह, पूर्वाग्रह रहित भएको सन्देश प्रवाह हुनुपर्ने उल्लेख गरे । 
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हकमा संस्थागत सुदृढिकरणका लागि संवैधानिक आयोगले राज्यका अन्य अंगहरुलाई बेलाबखत परामर्श तथा सुझाव दिइरहनुपर्ने पनि बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको दाबी गरे । 
 प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन प्रयास गर्ने पनि बताए । अख्तियारका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू परेको जानकारी दिए । 
अध्यक्ष राईले तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको जनकारी दिए । कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिष्पर्धा सीमित हुनेगरी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको उनको भनाइ थियो । यो बर्ष पुससम्म २२ हजार १ सय २७ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन । उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ ।