BREAKING:
भारतसँगको सीमा जोडिएका भूभागमा राष्ट्रिय झण्डा राख्न शुरु रंगेली बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा यात्रुलाई सास्ती समस्या समाधान नभई घर नफर्कने लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितको चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीविच वालुवाटारमा भेटवार्ता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहित २० सांसदको पदावधि आजवाट सकिंदै दुग्ध उत्पादक किसानको आन्दोलन स्थगित, चैत २१ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी हुने इजरायल हमाससँग छ साताका लागि युद्धविराम गर्न सहमत त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी सिरिजका लागि नेपाली टोली घोषणा बैङ्कका कर्मचारी पक्राउ परेकोप्रति निजी क्षेत्रका संस्थाको ध्यानाकर्षण सरकारले सुशासनको पक्षमा थप नयाँ योजना तयार पारेको छ: नारायणकाजी श्रेष्ठ इजरायली आक्रमणः मानवीय सहायता सामग्री लिने क्रममा ज्यान गुमाउने प्यालेष्टिनीको संख्या एक सय १२ पुग्यो रुससँगको युद्ध तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै शान्तिका लागि चिनलाई युक्रेन आग्रह इलाम र बझाङको उपचुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गणतन्त्रको पछिल्लो १५ वर्षमा अझ तिब्रताका साथ विकास भएको छः वर्षमान पुन मिटरब्याज र लघुबित्त पीडितसँग आज पनि सरकारले वार्ता गर्दै त्रिदेशीय टी–ट्वान्टी: नेपालद्धारा नामिबिया ३ रनले पराजित अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले को सरकारमा हुन्छ, भन्न सकिँदैनः ओली संसदले प्रश्ताव गरेकोबजेट सरकारले बिना हिच्किचाहट विनियोजन गर्नुपर्छः तिमिल्सिना उपप्रधानमन्त्री खड्काको दाबीः गठबन्धन तलमाथि हुँदैन, पाँच वर्ष नै चल्छ प्रतिनिधि सभामा बालकुमारी घटनामा आरोपी मन्त्रीको राजीनामा माग सरकारलाई फागुन २१ गतेको संसद बैठकमा जवाफ दिन सभामुखको रुलिङ नेपाली श्रमिकको माग रोकिने दक्षिण कोरियाको सङ्केत देउवा लक्षित पर्यटनमन्त्रीको टिप्पणी: सात पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दासमेत अत्तोपत्ता छैन बेलबारी सडकखण्डमा सवारीसाधन ठोकिदा तीन जनाको मृत्यु चितवनको भरतपुर स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बन्यो: प्रधानमन्त्री रुपन्देहीको देबदहमा जनप्रतिनिधि विवाद उत्कर्षमा इजरायली आक्रमणमा गाजामा १ सय १२ जनाको मृत्यु पर्वतका स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका काममा अनियमिता एनआरटी क्लव केपी ओली कप फुटबलको फाइनलमा नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको अन्तर्राष्टिय सम्मेलन सुरु रसिया-युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीबारे संसदमा छलफल गर्न राप्रपाद्धारा जरुरी महत्वको प्रश्ताव दर्ता चीनले मासु निर्यातमा खोज्यो गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा सांसदहरुको असन्तुष्टि जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति गराउने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक: प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलका लागि डाके उपसभापति र महामन्त्रीलाई व्यवस्थापक र बैंकका कर्मचारी पक्राउ परेकोमा बैंकर्स संघहरुको आपत्ति डाक्टरहरुले काम छोडेपछि दक्षिण कोरियाको स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त ६ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणद्धारा १५ अर्ब ३६ करोड नाफा आर्जन माओवादी केन्दले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा सार्न एमालेको प्रस्ताव बारा वर्कसप विस्फोटको अनुसन्धान सुरु, प्रोजेक्टाइल हुनसक्ने आशंका नासामा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन् रोजिता बुद्धाचार्य संसद सुन चोर, ठेकेदार, फाटाहा र स्पोन्सटरहरुको अखडा बन्यो: पूर्व सभामुख ढुंगाना काठमाडौंका कतिपय स्थानका फुटपाथमा हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध

गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा बदर

गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा अन्यत्र सट्टापट्टा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट दिइएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ  बुधवारको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो ।  प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

 

बुधवार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए । सोही इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो । गत माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेकामा बुधवार फैसला सुनाइएको हो । 

सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरी उक्त स्थानमा आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न सघाउ पुग्ने गरी स्वीकृति दिएको कारण उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले बिर्तामोडको गिरीबन्धु टी स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो ।
त्यसबाहेक उक्त जग्गा टी स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने समेत निवेदनमा उल्लेख थियो । संवैधानिक इजलासमा उक्त हदबन्दी, जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या र नेपाल सरकारको निर्णय संविधान विपरीत रहेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ भइरहेको हो । सोही मुद्दामा बुधवार नै सुनुवाइ सकी फैसला गर्ने तयारी गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया