BREAKING:
भारतसँगको सीमा जोडिएका भूभागमा राष्ट्रिय झण्डा राख्न शुरु रंगेली बसपार्क व्यवस्थित नहुँदा यात्रुलाई सास्ती समस्या समाधान नभई घर नफर्कने लघुवित्त र मिटरब्याजी पीडितको चेतावनी प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीविच वालुवाटारमा भेटवार्ता राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहित २० सांसदको पदावधि आजवाट सकिंदै दुग्ध उत्पादक किसानको आन्दोलन स्थगित, चैत २१ गतेसम्म बक्यौता भुक्तानी हुने इजरायल हमाससँग छ साताका लागि युद्धविराम गर्न सहमत त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी सिरिजका लागि नेपाली टोली घोषणा बैङ्कका कर्मचारी पक्राउ परेकोप्रति निजी क्षेत्रका संस्थाको ध्यानाकर्षण सरकारले सुशासनको पक्षमा थप नयाँ योजना तयार पारेको छ: नारायणकाजी श्रेष्ठ इजरायली आक्रमणः मानवीय सहायता सामग्री लिने क्रममा ज्यान गुमाउने प्यालेष्टिनीको संख्या एक सय १२ पुग्यो रुससँगको युद्ध तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै शान्तिका लागि चिनलाई युक्रेन आग्रह इलाम र बझाङको उपचुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गणतन्त्रको पछिल्लो १५ वर्षमा अझ तिब्रताका साथ विकास भएको छः वर्षमान पुन मिटरब्याज र लघुबित्त पीडितसँग आज पनि सरकारले वार्ता गर्दै त्रिदेशीय टी–ट्वान्टी: नेपालद्धारा नामिबिया ३ रनले पराजित अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले को सरकारमा हुन्छ, भन्न सकिँदैनः ओली संसदले प्रश्ताव गरेकोबजेट सरकारले बिना हिच्किचाहट विनियोजन गर्नुपर्छः तिमिल्सिना उपप्रधानमन्त्री खड्काको दाबीः गठबन्धन तलमाथि हुँदैन, पाँच वर्ष नै चल्छ प्रतिनिधि सभामा बालकुमारी घटनामा आरोपी मन्त्रीको राजीनामा माग सरकारलाई फागुन २१ गतेको संसद बैठकमा जवाफ दिन सभामुखको रुलिङ नेपाली श्रमिकको माग रोकिने दक्षिण कोरियाको सङ्केत देउवा लक्षित पर्यटनमन्त्रीको टिप्पणी: सात पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दासमेत अत्तोपत्ता छैन बेलबारी सडकखण्डमा सवारीसाधन ठोकिदा तीन जनाको मृत्यु चितवनको भरतपुर स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बन्यो: प्रधानमन्त्री रुपन्देहीको देबदहमा जनप्रतिनिधि विवाद उत्कर्षमा इजरायली आक्रमणमा गाजामा १ सय १२ जनाको मृत्यु पर्वतका स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका काममा अनियमिता एनआरटी क्लव केपी ओली कप फुटबलको फाइनलमा नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको अन्तर्राष्टिय सम्मेलन सुरु रसिया-युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीबारे संसदमा छलफल गर्न राप्रपाद्धारा जरुरी महत्वको प्रश्ताव दर्ता चीनले मासु निर्यातमा खोज्यो गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा सांसदहरुको असन्तुष्टि जिम्मेवारी पन्छाएर राज्यलाई क्षति गराउने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रणाली आवश्यक: प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलका लागि डाके उपसभापति र महामन्त्रीलाई व्यवस्थापक र बैंकका कर्मचारी पक्राउ परेकोमा बैंकर्स संघहरुको आपत्ति डाक्टरहरुले काम छोडेपछि दक्षिण कोरियाको स्वास्थ्य सेवा अस्तव्यस्त ६ महिनामा विद्युत् प्राधिकरणद्धारा १५ अर्ब ३६ करोड नाफा आर्जन माओवादी केन्दले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने लुम्बिनी प्रदेशको सुस्ता गाउँपालिकालाई गण्डकीमा सार्न एमालेको प्रस्ताव बारा वर्कसप विस्फोटको अनुसन्धान सुरु, प्रोजेक्टाइल हुनसक्ने आशंका नासामा पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली महिला बनिन् रोजिता बुद्धाचार्य संसद सुन चोर, ठेकेदार, फाटाहा र स्पोन्सटरहरुको अखडा बन्यो: पूर्व सभामुख ढुंगाना काठमाडौंका कतिपय स्थानका फुटपाथमा हिँड्नसमेत प्रतिबन्ध

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्ने संयन्त्रको बैठक केही बेरमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरू तथा स्थानीय तहका तहका प्रतिनिधि सहभागी हुने छन् ।  परिषद्को पहिलो बैठक गत असारमा पोखरामा भएको थियो । सो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या ६ महिनाभित्र हटाउने लगायतका निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत २ वर्ष सरुवा नगर्ने, दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने, दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा देखिएको दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराउनेलगायतका निर्णय पनि कार्यान्वयन भएका छैनन । मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंडामा बसेको संयुक्त बैठकले दबाबस्वरूप प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिएरु। साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको राय÷सुझाव लिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैनरु। प्रदेश प्रमुखहरूले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐन, संघीय निजामती ऐनलगायतका ऐनहरू संघ सरकारले नबनाएका कारण सरकार सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको र संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय मानसिकता हावी भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन। 
 

प्रतिक्रिया