उपत्यका फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारलाई नै लगाउने मेयर्स फोरमको निर्णय

काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । लगानी बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । 
पीडिए गर्नको निमित्त धेरै प्रावधानहरु नेपवेस्ट नामक कम्पनीले प्रश्ताव गरेको तथा स्थानीय पालिकाहरुले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने भएपनि मेयर्स फोरमले संघीय सरकारलाई घचघचाएको हो । बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरुको वक्क्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरुको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरुले असहमति प्रकट गरेका छन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकाको जग्गामा विद्युतका सामग्रीहरु राखे बापतको सहयोगमा प्राधिकरणले पनि सो सरहको व्यवहार गर्नका लागि उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग फोरमको छिटै अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । उपत्यकाका महानगरपालिकासँग सरोकार राख्ने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि धेरै वर्ष पहिलाबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा काम अघि नबढेकाले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्ने बताए । तत्काल काम शुरु नभए जग्गा रोक्का राख्न उचित नहुने बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।