विदेशमन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त बैठक आजबाट शुरु हुँदै

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दिल्ली भ्रमणमा भएको समझदारीअनुसार नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हुने भएको छरु। आज काठमाडौंमा हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सम्झौताको तयारी भएको हो । सम्झौतासँगै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्नेछरु। १३ हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत गर्ने, १५ हजार मेगावाट भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने सरकारको योजना छरु। परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत आयोगको बैठकको अर्को प्रमुख एजेन्डा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिदेशीय विद्युत् निर्यात पनि होरु। नेपालले बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा भारतको सहजीकरणका लागि पहल गर्दै आएको छरु। त्यस्तै अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेलामा समेत चर्चा पाएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछरु। बैठकमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा छलफल हुने बताइएको छरु। बैठकमा नेपालले भारतसमक्ष पोखरा र भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई रुटको विषय पनि राख्ने परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताएका छनरु। दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि सहज ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैनरु। बैठकमा साना पूर्वाधार निर्माणमा भारतले गर्ने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छरु। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको बैठकमा सम्झौता गर्ने गरी भारतले उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना एचआईसीडीपी अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालन गर्ने परियोजनाको लगानी सीमा ५ करोडबाट २० करोडमा बढाउने निर्णय गरिसकेको छरु। सोही निर्णयअनुसार आज सम्झौताको तयारी छरु। बैठकमा नेपालमा भारतीय लगानीमा भइरहेका पूर्वाधारको अवस्था, द्विपक्षीय अन्य सहयोग र समझदारीबारे छलफल तथा हस्ताक्षर हुनेछ ।